महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) — प्रश्न 1 – 61
Total: 0/61Correct: 0Wrong: 0
1
Who advises the Government of India on legal matters?
कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 76 of the Indian Constitution, it shall be the duty of the Attorney
General to advise the Government of India upon legal matters, and to perform such other
duties of legal character.
The Attorney General is the first law officer of the Government of India.
The President shall appoint a person who is qualified to be appointed as a Judge of the
Supreme Court to be the Attorney General of India.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और कानूनी
चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना महान्यायवादी का कर्तव्य होगा।
महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी (first law officer) होता है।
राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
49th B.P.S.C. (Pre) 2000
2
Who among the following holds his/her office during the pleasure of the President?
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure of the President) अपना पद
धारण करता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. The Attorney General of India holds office during
the pleasure of the President.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद
धारण करते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
3
How is the Attorney General of India appointed?
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. The Attorney General is appointed by the
President.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013
4
The Attorney General of India is appointed by
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution (Art.-76) has provided for the office of Attorney General for India.
He is the highest law officer in the Country. He is appointed by the President and holds
office during the pleasure of the President.
It means that he has no security of tenure and can be removed by the President at any time.
संविधान (अनुच्छेद-76) ने भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया है।
वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
इसका मतलब यह है कि उसके पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी
समय हटाया जा सकता है।
B.P.C.S. (Pre) 2018
5
Who amongst the following is considered to be the first law officer of the Govt. of
India?
निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question. The Attorney-General is considered the first law
officer of the Government of India.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता
है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010
6
Who is known as the first law officer in India?
भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
7
The chief legal advisor to government of India is:
भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है:
✅ Correct Answer: (D)
The Attorney General (AG) of India is a part of the Union Executive.
It is the highest law officer in the country. Article 76 of the Constitution provided for
the office of AG of India.
भारत का महान्यायवादी (AG) केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग है।
यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के
पद का प्रावधान किया गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995
8
The Attorney General of India is a legal advisor to
भारत का महान्यायवादी कानूनी सलाहकार है
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. The Attorney General is the legal advisor to the
Government of India.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
9
Who among the following shall have the right of audience in all courts in the
territory of India in the performance of his duties?
निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी
न्यायालयों में सुनवाई (Right of Audience) का अधिकार होगा?
✅ Correct Answer: (B)
The Attorney General of India has the right of audience in all courts in the territory of
India in the performance of his duties.
भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान भारत के राज्यक्षेत्र के सभी
न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
10
Who is the government's chief legal advisor and its primary lawyer in the Supreme
Court of India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उसका प्राथमिक वकील कौन
है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 76 of the Indian Constitution defines the constitutional position of
Attorney-General of India.
The Attorney General is the top law officer of the government who represents the government
in the court. As Attorney General is not among the given options, the correct answer is (d)
None of the above.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करता है।
महान्यायवादी सरकार का शीर्ष कानून अधिकारी होता है जो अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करता
है। चूंकि दिए गए विकल्पों में महान्यायवादी नहीं है, अतः सही उत्तर (d) उपरोक्त में से कोई
नहीं है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2023
11
With reference to the Attorney General of India, which of the following statement/s
is/are correct? (1) A person is appointed as Attorney General, who is qualified to be appointed as a
Judge of the Supreme Court. (2) The Attorney General can be removed through the same process as the
Judges of the Supreme Court. Select the correct answer from the code given below:
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही
है/हैं? (1) किसी ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
नियुक्त होने के योग्य हो। (2) महान्यायवादी को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Article 76 of the Constitution provides for the office of Attorney General of India. AG is
appointed by the President on the advice of the government.
Qualification: She/he must be a person who is qualified to be appointed a judge of the
Supreme Court (as mentioned under Article 124(3)), i.e. s/he must be a citizen of India and
must have been a judge of some high court for five years or an advocate of some high court
for ten years or an eminent jurist, in the opinion of the President. Hence statement (1) is
correct.
Procedures and grounds for the removal of AG are not stated in the Constitution. She/he
holds office during the pleasure of the President (may be removed by the President at any
time). Hence, statement (2) is incorrect. Therefore, option (d) is the correct answer.
संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। AG की नियुक्ति सरकार
की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
योग्यता: वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य
हो (जैसा कि अनुच्छेद 124(3) के तहत उल्लेख किया गया है), अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए
और राष्ट्रपति की राय में पांच साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या दस साल तक
किसी उच्च न्यायालय का वकील रहा हो या एक प्रख्यात न्यायविद हो। अतः कथन (1) सही है।
संविधान में AG को हटाने की प्रक्रिया और आधार का उल्लेख नहीं है। वह राष्ट्रपति के
प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है)। अतः कथन (2)
गलत है। इसलिए, विकल्प (d) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
12
As per Article 76 of the Indian Constitution, the President shall appoint a person to
be Attorney General for India:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के लिए महान्यायवादी के रूप
में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा:
✅ Correct Answer: (C)
According to clause (1) of Article 76 of the Constitution, the President shall appoint a
person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General
for India.
According to clause (4) of Article 76, the Attorney-General for India shall hold office
during the pleasure of the President.
संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड (1) के अनुसार, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी
के रूप में नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
अनुच्छेद 76 के खंड (4) के अनुसार, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण
करेगा।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
13
Consider the following statements about the Attorney General of India: 1. He is
appointed by the President of India. 2. He must have the same qualifications as are required for a
Judge of the Supreme Court. 3. He must be a member of either House of Parliament. 4. He can be
removed by impeachment by Parliament. Which of these statements are correct?
भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उनकी नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. उनके पास वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। 3. उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 4. उन्हें संसद
द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Article 88 of the Indian Constitution, deals with the rights of Ministers and
Attorney-General with respect to the Houses of Parliament.
Every Minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in, and
otherwise to take part in the proceedings of either House, any joint sitting of the Houses,
and any Committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue
of this Article, be entitled to vote in the House.
The President shall appoint a person, who is qualified to be the appointed a Judge of the
Supreme Court, to be the Attorney General of India. He can be removed by the President.
Thus statements 1 and 2 are correct, while statements 3 and 4 are incorrect.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88, संसद के सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के
अधिकारों से संबंधित है।
प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक, और
संसद की किसी भी समिति जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, में बोलने और अन्यथा उसकी
कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर, सदन में मतदान करने का
अधिकार नहीं होगा।
राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, भारत
का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 और 4 गलत हैं।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2014 / I.A.S. (Pre) 2000
14
Consider the following statements in the context of Attorney General of India: 1.
The President shall appoint a person who is qualified as to be appointed a Judge of Supreme Court. 2.
The Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament may determine. Select the
correct answer using the codes given below.
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राष्ट्रपति
एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। 2.
महान्यायवादी को ऐसा पारिश्रमिक (remuneration) प्राप्त होगा जो संसद निर्धारित कर सकती है। नीचे दिए गए
कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (A)
Attorney-General is the highest law officer in India. The President shall appoint a person,
who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court as the Attorney-General for
India [Article 76 (1)].
The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President and shall
receive such remuneration as the President may determine [Article 76 (4)]. Hence, statement
2 is incorrect.
महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को, जो सर्वोच्च
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, भारत के लिए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त
करेगा [अनुच्छेद 76 (1)]।
महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो
राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है [अनुच्छेद 76 (4)]। अतः कथन 2 गलत है (संसद नहीं, राष्ट्रपति
पारिश्रमिक तय करते हैं)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
15
Consider the following statements with reference to Attorney General of India: (1)
He holds office during the pleasure of the Prime Minister. (2) He is not entitled to the privileges
of a Member of Parliament. Select the correct answer from the code given below:
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (1) वह प्रधान
मंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। (2) वह संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का हकदार नहीं है। नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
According to the Article 76 of the Indian Constitution, the President shall appoint a person
who is qualified to be appointed a Judge to the Supreme Court to be the Attorney General of
India.
Significantly, the Attorney General shall hold office during the pleasure of the President
and shall receive such remuneration as the President may determine.
Notably, the Attorney General has the right to speak and to take part in the proceedings of
both the houses of Parliament, but he/she does not have the right to vote. (Note: As per the
official key, the answer provided is A, though constitutionally the AG enjoys the privileges
of an MP under Article 105(4).)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी
नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
गौरतलब है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक
मिलेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे।
उल्लेखनीय रूप से, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का
अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। (नोट: आधिकारिक कुंजी के अनुसार, दिया गया
उत्तर A है, हालांकि संवैधानिक रूप से महान्यायवादी को अनुच्छेद 105(4) के तहत सांसद के
विशेषाधिकार प्राप्त हैं।)
UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023
16
Consider the following statements: 1. Attorney General of India and Solicitor
General of India are the only officers of the Government who are allowed to participate in the meetings
of the Parliament of India. 2. According to the Constitution of India, the Attorney General of India
submits his resignation when the Government which appointed him resigns. Which of the statements
given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के महान्यायवादी और भारत के सॉलिसिटर जनरल
सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। 2. भारत के
संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा
देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 88, only the Attorney General has the right to speak and take part in
the proceedings of either House of Parliament. The Solicitor General does not have this
constitutional right. Hence, statement 1 is incorrect.
There is no provision in the Constitution of India that the Attorney General must submit his
resignation when the government which appointed him resigns, although conventionally he does
so. He holds office during the pleasure of the President (Article 76(4)). Hence, statement 2
is incorrect.
अनुच्छेद 88 के अनुसार, केवल महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और
भाग लेने का अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल के पास यह संवैधानिक अधिकार नहीं है। अतः कथन 1 गलत है।
भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि महान्यायवादी को तब अपना इस्तीफा सौंपना होगा
जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे दे, हालांकि पारंपरिक रूप से वह ऐसा करता है। वह
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 76(4))। अतः कथन 2 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2022
17
Consider the following statements: Attorney General of India can – 1. take part in
the proceedings of the Lok Sabha. 2. be a member of a committee of the Lok Sabha. 3. speak in the
Lok Sabha. 4. vote in the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत का महान्यायवादी कर सकता है – 1. लोकसभा की
कार्यवाही में भाग लेना। 2. लोकसभा की एक समिति का सदस्य बनना। 3. लोकसभा में बोलना। 4. लोकसभा में
मतदान करना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Under Article 88 of the Constitution, the Attorney General of India has the right to speak
in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the
Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member.
However, he shall not by virtue of this article be entitled to vote. Thus statements 1, 2,
and 3 are correct.
संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त
बैठक, और संसद की किसी भी समिति जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, में बोलने और अन्यथा
उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
हालाँकि, वह इस अनुच्छेद के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार कथन 1, 2, और 3
सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2013
18
Who among the following has the right to participate in the parliamentary
proceedings?
निम्नलिखित में से किसे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 88 grants the Attorney General of India the right to speak and take part in
parliamentary proceedings without the right to vote.
अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी को मतदान के अधिकार के बिना संसदीय कार्यवाही में बोलने और
भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
19
Who among the following has right to address the Parliament?
निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 88, the Attorney General of India has the right to address the
Parliament and participate in its proceedings.
अनुच्छेद 88 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने और उसकी कार्यवाही में
भाग लेने का अधिकार है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011
20
Who can attend either House of the Parliament without being a member?
कौन सदस्य हुए बिना संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Attorney General of India can attend either House of the Parliament without being a
member under Article 88.
भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में उपस्थित
हो सकते हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2003
21
Who among the following has a right to speak and otherwise take part in the
proceedings of the either House of Parliament and to be a member of any parliamentary committee but is
not entitled to vote:
निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने
और किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है:
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 88, the Attorney General of India has these rights.
अनुच्छेद 88 के तहत, भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
22
Which officer of the Government of India has the right to take part in the
proceedings of Parliament of India even though he is not a member?
भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग
लेने का अधिकार है?
✅ Correct Answer: (E)
The Attorney-General Can participate in the proceedings of any house of Parliament as a
non-member.
There is also Vice-president given in the option and he is also not a member of Parliament,
so here, the Vice-President can also be the answer.
However, if the motion to remove the Vice-President from the post of chairman of Rajya Sabha
is under consideration in the house, then the Vice-President does not remain the ex-officio
chairman of Rajya Sabha at that time. During this time, he can be a part of the House and in
this context, he can speak in the house.
If, it is a matter of Participation in the proceedings of both Houses of the Parliament,
then the Attorney-General will be there because the Vice-President Participates only in the
Rajya Sabha. Since options A and B both can be interpreted as having this right in some
capacity, (E) is the best choice based on the official key.
महान्यायवादी गैर-सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
विकल्प में उपराष्ट्रपति भी दिया गया है और वह भी संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ
उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है।
हालाँकि, यदि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन
है, तो उपराष्ट्रपति उस समय राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का हिस्सा
हो सकता है और इस संदर्भ में वह सदन में बोल सकता है।
यदि, यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भागीदारी का मामला है, तो महान्यायवादी वहां होगा
क्योंकि उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में भाग लेता है। चूँकि A और B दोनों को किसी न किसी क्षमता
में इस अधिकार के रूप में व्याख्या की जा सकती है, आधिकारिक कुंजी के आधार पर (E) सबसे अच्छा
विकल्प है।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
23
Who among the following can participate in the proceedings of both the Houses of
Parliament?
निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Attorney-General can participate in the proceedings of both the Houses of Parliament
under Article 88.
महान्यायवादी (Attorney-General) अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग
ले सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
24
As a Non-Member who can participate in the proceedings of either House of Parliament.
गैर-सदस्य के रूप में जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & C)
Both Vice-President (ex-officio Chairman of Rajya Sabha) and Attorney General are
non-members who can participate in parliamentary proceedings. However, Attorney General can
participate in *either* House, while VP normally presides over Rajya Sabha.
उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के पदेन सभापति) और महान्यायवादी दोनों गैर-सदस्य हैं जो संसदीय
कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हालाँकि, महान्यायवादी *किसी भी* सदन में भाग ले सकता है, जबकि
उपराष्ट्रपति सामान्यतः राज्यसभा की अध्यक्षता करता है।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008
25
Solicitor General of India is ………?
भारत का सॉलिसिटर जनरल है ………?
✅ Correct Answer: (C)
The Solicitor General of India is subordinate to the Attorney General of India.
The Solicitor General of India is the second law officer of the country, assists the
Attorney General, and is himself assisted by several Additional Solicitors General of India.
He is essentially a legal advisor/officer to the government.
भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं।
भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे विधि अधिकारी होते हैं, महान्यायवादी की सहायता करते हैं,
और स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उनकी सहायता की जाती है। वह मूल रूप से
सरकार के कानूनी सलाहकार/अधिकारी हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
26
The Solicitor General of India is:
भारत का सॉलिसिटर जनरल है:
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. The Solicitor General of India is a legal adviser
to the government.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार का कानूनी सलाहकार होता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1994
27
Who advises the State Government on legal matters?
राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर कौन सलाह देता है?
✅ Correct Answer: (B)
It shall be the duty of the Advocate-General to advise the Government of the State on legal
matters [Article 165(2)].
The Governor of each State shall appoint a person, who is qualified to be appointed a Judge
of a High Court, as the Advocate-General for the State [Article 165(1)].
The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor [Article 165
(3)]. He is the first legal advisor to the State Government.
कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता (Advocate-General) का कर्तव्य होगा
[अनुच्छेद 165(2)]।
प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, जो उच्च
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो [अनुच्छेद 165(1)]।
महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा [अनुच्छेद 165 (3)]। वह राज्य सरकार का
प्रथम कानूनी सलाहकार होता है।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
28
Who among the following is the legal adviser of a State Government?
निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
29
The official legal adviser to the State Government is:
Consider the following statements: 1. It shall be the duty of the Advocate
General to give advice to the Government of the State upon legal matters. 2. The Advocate General
shall hold office during the pleasure of the Cabinet. Which of the statements given above is/are
correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को सलाह देना
महाधिवक्ता (Advocate General) का कर्तव्य होगा। 2. महाधिवक्ता कैबिनेट के प्रसादपर्यंत पद धारण
करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Article 165 clause (2), It shall be the duty of the Advocate-General to
give advice to the Government of the state upon such legal matters, and to perform such
other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him
by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this
Constitution or any other law for the time being in the force.
Under Article 165 clause (3) the Advocate-General holds office during the pleasure of the
Governor. Hence, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect.
अनुच्छेद 165 खंड (2) के अनुसार, ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, और कानूनी
चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, जो समय-समय पर राज्यपाल
द्वारा उसे संदर्भित या सौंपे जा सकते हैं, और इस संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून
द्वारा या उसके तहत उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना।
अनुच्छेद 165 खंड (3) के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इसलिए, कथन
1 सही है और कथन 2 गलत है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
31
Consider the following statements: 1. The Advocate General of a State in India is
appointed by the President of India on the recommendation of the Governor of the concerned State. 2.
As provided in Civil Procedure Code, High Courts have original appellate and advisory jurisdiction at
the State level. Which of the statement(s) given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति
संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. जैसा कि नागरिक
प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) में प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के पास राज्य स्तर पर मूल अपीलीय
और सलाहकार क्षेत्राधिकार (advisory jurisdiction) होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही
है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
In India, an Advocate General is a legal advisor to a State Government. The post is created
by the Constitution of India and corresponds to that of the Attorney General of India at the
Union Government level.
The Advocate General of State in India is appointed by the Governor, not by the President.
Thus statement 1 is incorrect. Article 177 empowers him to speak in and take part in the
proceedings of the Legislature of the State, but he has no right to vote in it.
As provided in the Civil Procedure Code, High Courts do not have original, appellate and
advisory jurisdiction at the state level. Under Article 143, the advisory jurisdiction
belongs to the Supreme Court.
भारत में, महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा
बनाया गया है और केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी से मेल खाता है।
भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं।
इस प्रकार कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 177 उसे राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग
लेने का अधिकार देता है, लेकिन उसे इसमें मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
जैसा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के पास राज्य स्तर पर मूल,
अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत, सलाहकार क्षेत्राधिकार सर्वोच्च
न्यायालय का है।
I.A.S. (Pre) 2009
32
The Comptroller and Auditor General of India is appointed by-
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है-
✅ Correct Answer: (A)
Article 148 (1) of the Constitution of India, says that there shall be a Comptroller and
Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand
and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a
Judge of the Supreme Court.
The Comptroller and Auditor General audits all receipts and expenditures of the Government
of India and submits his report to the President.
He also audits all receipts and expenditures of the State Governments and submits the report
to the Governor of the State.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (1) में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और
उसे केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश को हटाया जाता है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट (लेखापरीक्षा) करता
है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
वह राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का भी ऑडिट करता है और रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल
को प्रस्तुत करता है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
33
Under which Article of the Indian Constitution is the Comptroller and Auditor General
of India appointed?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
नियुक्ति की जाती है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
34
The Reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts
of the Union are submitted first of all to which of the following?
संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले
निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाती है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
35
Comptroller and Auditor General of India submits its reports relating to accounts of
the Union to
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसे
प्रस्तुत करते हैं
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. The CAG submits its reports to the President of
India. Since the President is not an option, the correct answer is (d).
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। कैग (CAG) अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
चूंकि राष्ट्रपति विकल्प में नहीं है, इसलिए सही उत्तर (d) है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
36
The office of the Comptroller and Auditor General of India was created –
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था –
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. The office of the CAG is established by Article
148 of the Constitution.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। कैग (CAG) का पद संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित
किया गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2012
37
Where are the salary and service conditions of the Comptroller and Auditor General of
India specified?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Comptroller and Auditor-General of India (CAG) is appointed by the President under
Article 148, which provides for an independent office of the CAG.
He is the head of the Indian Audit and Accounts Department and the guardian of the public
purse.
Part E of the Second Schedule provides the salary and service conditions of the CAG.
According to the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of
Service) Act, 1971, the Comptroller and Auditor-General of India shall be paid a salary
equal to the salary of the Judges of the Supreme Court.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत
की जाती है, जो कैग (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department) के प्रमुख और
सार्वजनिक खजाने के संरक्षक हैं।
दूसरी अनुसूची का भाग E कैग के वेतन और सेवा शर्तें प्रदान करता है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर
वेतन दिया जाएगा।
M.P.P.C.S. (Pre.) 2022
38
The tenure of Comptroller and Auditor General of India is –
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 148(3) the salary and other conditions of service of the Comptroller
and Auditor General of India shall be determined by Parliament.
The Comptroller and Auditor General of India holds office for a term of 6 years or until he
attains the age of 65 years, whichever is earlier as per law of the Parliament (The CAG
Duties, Power, and Condition Act, 1971).
अनुच्छेद 148(3) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य
शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
संसद के कानून (कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971) के अनुसार भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी
पहले हो, पद धारण करते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1993
39
The Comptroller and Auditor General of India can hold his office for a maximum period
of:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं:
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P. P.C.S. (Pre) 2023
40
Which of the following is not true about the Comptroller and Auditor General of
India?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं
है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 148(1) in the Constitution of India, says that there shall be a Comptroller and
Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand
and seal and shall only be removed from office in the like manner and on the like grounds as
a Judge of the Supreme Court.
Schedule 2 Part 12(1) of the Constitution of India and Section 3 of the Comptroller and
Auditor General's (Duties Power and Condition of Service) Act, 1971 says that the Salary of
the Comptroller and Auditor General of India is equal to that of the Judges of the Supreme
Court.
Article 148(4) says that the Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for any
office either under the Government of India or the Government of any State after he has
ceased to hold his office.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और
उसे केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश को हटाया जाता है। (अर्थात, केवल राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बल्कि संसद
की प्रक्रिया आवश्यक है)।
भारत के संविधान की अनुसूची 2 भाग 12(1) और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्ति और सेवा
की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 3 कहती है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है।
अनुच्छेद 148(4) कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या
किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होगा।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
41
The Comptroller and Auditor-General of India can be removed from his office in like
manner as
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से किसके समान तरीके से हटाया जा सकता
है
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
42
Assertion (A): The Duty of Comptroller and Auditor General is not merely to ensure
the legality of expenditure but also its propriety. Reason (R): He has to uphold the Constitution and
the Laws of Parliament in the field of financial administration.
अभिकथन (A): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना
नहीं है, बल्कि इसके औचित्य (propriety) को भी सुनिश्चित करना है। कारण (R): उसे वित्तीय प्रशासन के
क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है।
✅ Correct Answer: (B)
The Comptroller and Auditor General (CAG) is a constitutional functionary, independent of
Parliament/legislature and executives.
The CAG is responsible for: Audit of Ministries and departments of the Government of India
and the State Governments. Audit of the Central and State Government, Public Sector
Undertakings and other autonomous bodies and authorities, which are financed from Government
funds. Audit of receipts of the Union or States. Audit of accounts stores, and stock. Audit
of companies and corporations.
The broad objectives of an audit are to ensure legality, regularity, economy, efficiency and
effectiveness of financial management and public administration mainly through assessment as
to: whether the financial statements are properly prepared, are complete in all respects and
are presented with adequate disclosures (financial audit);
whether the provisions of the Constitution, the applicable laws, rules and regulations made
there under and various orders and instructions issued by competent authority are being
complied with (compliance audit); and the extent to which an activity, programme or
organisation operates economically, efficiently and effectively (performance audit).
Hence, option (b) is correct.
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक संवैधानिक पदाधिकारी है, जो संसद/विधायिका और कार्यपालिका
से स्वतंत्र है।
कैग (CAG) निम्न के लिए जिम्मेदार है: भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों का
ऑडिट। केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य स्वायत्त निकायों और
प्राधिकरणों का ऑडिट, जिन्हें सरकारी धन से वित्तपोषित किया जाता है। संघ या राज्यों की
प्राप्तियों का ऑडिट। खातों के भंडार और स्टॉक का ऑडिट। कंपनियों और निगमों का ऑडिट।
ऑडिट के व्यापक उद्देश्य मुख्य रूप से मूल्यांकन के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक
प्रशासन की वैधता, नियमितता, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है: क्या
वित्तीय विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं, सभी मामलों में पूर्ण हैं और पर्याप्त खुलासे (वित्तीय
ऑडिट) के साथ प्रस्तुत किए गए हैं;
क्या संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सक्षम
प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है (अनुपालन
ऑडिट); और वह सीमा जिस तक कोई गतिविधि, कार्यक्रम या संगठन आर्थिक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग
से (प्रदर्शन ऑडिट) संचालित होता है।
अतः विकल्प (b) सही है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
43
Which one of the following duties is not performed by Comptroller and Auditor General
of India?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं
निभाया जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. CAG does not 'control' the receipt and issue of
public money, but merely audits it after the expenditure is incurred. Thus option (d) is not
performed by CAG.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। कैग (CAG) सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को
'नियंत्रित' नहीं करता है, बल्कि खर्च होने के बाद केवल इसका ऑडिट करता है। इस प्रकार विकल्प
(d) कैग द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004 / I.A.S. (Pre) 2001
44
Consider the following statements: (i) It shall be the duty of the Comptroller and
Auditor-General to audit all receipts which are payable into the Consolidated Fund of India. (ii) The
Comptroller and Auditor General shall have authority to audit and report on the accounts of stores or
stock kept in any office or department of the Union or a State. Choose the correct statement.
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि
वह उन सभी प्राप्तियों का ऑडिट करे जो भारत की संचित निधि में देय हैं। (ii) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
को संघ या किसी राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के खातों का ऑडिट करने और
रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। सही कथन चुनें।
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. Both statements correctly describe the duties and
authorities of the CAG.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। दोनों कथन कैग (CAG) के कर्तव्यों और अधिकारों का सही वर्णन
करते हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
45
In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for the
intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General
(CAG)? 1. CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India
declares national emergency/financial emergency. 2. CAG reports on the execution of projects or
programmes by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. 3. Information from CAG
reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law
while managing public finances. 4. While dealing with the audit and accounting of government
companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. Which of the
statement(s) given above is/are correct?
भारत में, यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और इच्छित
उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का क्या महत्व
है? 1. जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल/वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कैग (CAG) संसद की
ओर से राजकोष नियंत्रण का प्रयोग करता है। 2. मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन
पर कैग की रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। 3. सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय
कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा कैग रिपोर्ट की जानकारी का
उपयोग किया जा सकता है। 4. सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटते समय, कैग के पास कानून का
उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन
सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is an authority, established by the
Constitution of India under Article 148, which audits all receipts and expenditures of the
Government of India and the State Governments.
CAG reports on the execution of projects or programmes by the ministries are discussed by
the Public Accounts Committee, and investigating agencies can press charges on facts based
on CAG reports. Therefore, statements 2 and 3 are correct.
CAG does not have exchequer control or judicial powers for prosecuting violators. Thus,
statements 1 and 4 are incorrect.
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान द्वारा
अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों
और व्यय का ऑडिट करता है।
मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर कैग रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति
द्वारा चर्चा की जाती है, और जांच एजेंसियां कैग रिपोर्टों के आधार पर तथ्यों पर आरोप तय कर
सकती हैं। इसलिए, कथन 2 और 3 सही हैं।
कैग के पास उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए राजकोष नियंत्रण या न्यायिक शक्तियां नहीं
हैं। इस प्रकार, कथन 1 और 4 गलत हैं।
I.A.S. (Pre) 2012
46
The ultimate responsibility of taking due action on the comments of the Comptroller
and Auditor General vests with
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी
किसमें निहित है
✅ Correct Answer: (C)
The Parliament is the ultimate authority to take appropriate action on the reports of the
Comptroller and Auditor General.
The Public Accounts Committee of Parliament debates extensively on these reports.
Article 151 (1) of the Constitution is related to the Audit reports of CAG.
The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the Accounts of the
Union shall be submitted to the President who shall cause them to be laid before each House
of Parliament.
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संसद अंतिम प्राधिकारी
है।
संसद की लोक लेखा समिति इन रिपोर्टों पर विस्तार से बहस करती है।
संविधान का अनुच्छेद 151 (1) कैग की ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है।
संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को
प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2014
47
Who amongst the following attends the meetings of the Public Accounts Committee of
the Parliament?
निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Comptroller and Auditor General of India attends the meetings of the Public Accounts
Committee of the Parliament.
Article 149 prescribes those duties and powers which shall be performed and exercised by
him.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं।
अनुच्छेद 149 उन कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है जिनका पालन और प्रयोग उसके द्वारा
किया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
48
Which Article of the Constitution prescribes the duties of the Comptroller and
Auditor General of India?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को
निर्धारित करता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. Article 149 prescribes the duties and powers of
the CAG.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अनुच्छेद 149 कैग (CAG) के कर्तव्यों और शक्तियों को
निर्धारित करता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
49
Match the following List-P (CAG) with List-R (Articles):
List-P
List-R
A. Appointment of CAG
I. Article 148
B. Duties and Powers of CAG
II. Article 151
C. Form of Accounts of the Union
III. Article 149
D. Audit Reports
IV. Article 150
Select correct option: A B C D
निम्नलिखित सूची-P (CAG) का सूची-R (अनुच्छेद) के साथ मिलान करें:
सूची-P
सूची-R
A. कैग (CAG) की नियुक्ति
I. अनुच्छेद 148
B. कैग के कर्तव्य और शक्तियां
II. अनुच्छेद 151
C. संघ के खातों का प्रपत्र
III. अनुच्छेद 149
D. ऑडिट रिपोर्ट
IV. अनुच्छेद 150
सही विकल्प चुनें: A B C D
✅ Correct Answer: (A)
The correct matches are as follows:
Appointment of CAG – Article 148.
Duties and Powers of CAG – Article 149.
Form of accounts of the Union and of the States – Article 150.
Audit reports – Article 151.
सही मिलान इस प्रकार हैं:
कैग (CAG) की नियुक्ति - अनुच्छेद 148।
कैग के कर्तव्य और शक्तियां - अनुच्छेद 149।
संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र - अनुच्छेद 150।
ऑडिट रिपोर्ट - अनुच्छेद 151।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
50
The Comptroller and Auditor General is appointed by the President. He can be removed
–
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे हटाया जा
सकता है –
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Article 148(1) of the Constitution of India, says that there shall be a Comptroller and
Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand
and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a
Judge of the Supreme Court.
According to the Article 124(4) of the Constitution, a Judge of the Supreme Court shall not
be removed from his office except by an order of the President passed after an address by
each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and
by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting,
has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of
proved misbehaviour or incapacity.
So, we can say that the Comptroller and Auditor General can be removed by the President
after an address in both Houses of the Parliament. Therefore, neither (a) nor (b) alone
fully covers it.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और
उसे केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश को हटाया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं
हटाया जाएगा, सिवाय राष्ट्रपति के उस आदेश के जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल
सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत
द्वारा समर्थित एक समावेदन के बाद पारित किया गया हो, जिसे साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर
ऐसे निष्कासन के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो।
इसलिए, हम कह सकते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेदन
(address) के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः न तो (a) और न ही (b) अकेले इसे पूरी
तरह से कवर करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
51
Which among the following is not true about the Comptroller and Auditor General of
India? I. The administrative expenses of his office are subject to vote of Parliament. II. He is
not eligible for further office under the Government of India or of any State after he quits
office. III. The CAG can be removed from office on the ground of proven incapacity or misbehaviour
after an address by both the houses of Parliament. Select the correct answer:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं
है? I. उनके कार्यालय का प्रशासनिक व्यय संसद के मतदान (vote of Parliament) के अधीन है। II. वह पद
छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं है। III. संसद के दोनों
सदनों के समावेदन के बाद कैग (CAG) को साबित अक्षमता या कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सही
उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The administrative expenses of the office of the C.A.G. shall be charged to the consolidated
fund of India [Article 148(6)], which means it is NOT subject to the vote of Parliament.
Therefore, statement I is not true.
The salary and other conditions of service of the C.A.G. shall be such as may be determined
by Parliament by law and, until so determined, shall be as specified in the second schedule
[Article 148(3)].
C.A.G. is not eligible for further office either under the government of the Union or the
State [Article 148(4)].
C.A.G. shall be removed from office in like manner and on grounds as a judge of the Supreme
Court [Article 148(1)]. Thus II and III are true.
कैग (C.A.G.) के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि [अनुच्छेद 148(6)] पर भारित
होगा, जिसका अर्थ है कि यह संसद के मतदान के अधीन नहीं है। इसलिए, कथन I सत्य नहीं है।
सी.ए.जी. का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की
जा सकती हैं और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट के
रूप में होंगी [अनुच्छेद 148(3)]।
सी.ए.जी. संघ या राज्य की सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं है [अनुच्छेद 148(4)]।
सी.ए.जी. को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर पद से हटाया जाएगा
[अनुच्छेद 148(1)]। इस प्रकार II और III सत्य हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
52
The Comptroller and Auditor General of India is a friend and guide of:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र और मार्गदर्शक हैं:
✅ Correct Answer: (D)
The representatives of the Ministries appear before the Public Accounts Committees when
examining the Accounts and Audit Reports relating to their Ministries.
The CAG is the "Friend, Philosopher and Guide" of the PAC.
It attends the sittings of the PAC and assists it in its deliberations.
मंत्रालयों के प्रतिनिधि अपने मंत्रालयों से संबंधित खातों और ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते समय
लोक लेखा समितियों (PAC) के सामने उपस्थित होते हैं।
कैग पीएसी का "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and Guide)" है।
यह पीएसी की बैठकों में भाग लेता है और इसके विचार-विमर्श में सहायता करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
53
The power to grant or refuse leave to the Comptroller and Auditor General shall vest
in the
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को छुट्टी देने या अस्वीकार करने की शक्ति किसमें निहित
होगी
✅ Correct Answer: (B)
The power to grant or refuse leave to CAG shall vest in the President.
Article 148(3) in the Constitution of India defines the salary, and other conditions of
service of CAG shall be such as may be determined by parliament by law.
कैग (CAG) को छुट्टी देने या अस्वीकार करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
भारत के संविधान में अनुच्छेद 148(3) वेतन को परिभाषित करता है, और कैग की सेवा की अन्य शर्तें
ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
54
In which year was accounting separated from auditing and Comptroller and Auditor
General's task only remained confined to auditing the Government Accounts?
किस वर्ष लेखांकन (accounting) को लेखापरीक्षा (auditing) से अलग कर दिया गया और
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी खातों के ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया?
✅ Correct Answer: (C)
The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and conditions of service) Amendment
Act, 1976, came into force on 1st March, 1976. This amendment confined the task of CAG only
to auditing the Government accounts and separating accounting.
Earlier, he had to perform both tasks simultaneously. However, at the state level, both
tasks (accounting and auditing) are performed by the Comptroller and Auditor General of
India.
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976, 1
मार्च, 1976 को लागू हुआ। इस संशोधन ने कैग के कार्य को केवल सरकारी खातों के ऑडिटिंग तक सीमित
कर दिया और लेखांकन (accounting) को अलग कर दिया।
पहले उसे दोनों काम एक साथ करने पड़ते थे। हालांकि, राज्य स्तर पर, दोनों कार्य (लेखांकन और
लेखापरीक्षा) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
55
The Amendment to (CAG Duties, Power and Condition of Service Act) 1971 separates
Accounts from Audit and relieves the CAG of his responsibility in the matters of preparation of
Accounts. The amendments were made in the year.
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें अधिनियम) 1971 में
संशोधन लेखा (Accounts) को ऑडिट से अलग करता है और कैग को खातों की तैयारी के मामलों में उसकी जिम्मेदारी से
मुक्त करता है। संशोधन किस वर्ष किए गए थे।
✅ Correct Answer: (B)
The Amendment to CAG Duties, Power and Condition Act, 1971 separated Accounts from Audit and
relieved the Comptroller and Auditor General of their responsibilities in the matters of
preparation of Accounts.
The Amendment was made in 1976.
कैग कर्तव्य, शक्ति और शर्त अधिनियम, 1971 में संशोधन ने खातों को ऑडिट से अलग कर दिया और
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खातों की तैयारी के मामलों में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर
दिया।
संशोधन 1976 में किया गया था।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
56
Accounts of the States are controlled by the:
राज्यों के खाते किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं:
✅ Correct Answer: (D)
The accounts of the State along with that of the Union, are controlled by the Comptroller
and Auditor General. None of the given options mentions CAG, so (D) is correct.
संघ के साथ-साथ राज्य के खातों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नियंत्रित किया
जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसी में भी CAG का उल्लेख नहीं है, इसलिए (D) सही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
57
Who is called the Guardian of Public Purse?
सार्वजनिक खजाने का संरक्षक (Guardian of Public Purse) किसे कहा जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution of India (Art. 148) provides for an Independent Office of the Comptroller
and Auditor General of India (CAG).
CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department and the guardian of public
expense (public purse).
भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र
कार्यालय का प्रावधान करता है।
CAG भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और सार्वजनिक व्यय (सार्वजनिक खजाने) का
संरक्षक है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2008
58
C.A.G. (Comptroller and Auditor General) of India acts as
भारत के सी.ए.जी. (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) किस रूप में कार्य करते हैं
✅ Correct Answer: (B)
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India acts as the Custodian and Trustees of
public money, and it is the duty of the CAG to see that even a single penny of the
Consolidated Fund of India or of any State should not be spent without proper authorization
of the Legislature.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक धन के कस्टोडियन और ट्रस्टी के रूप में
कार्य करते हैं, और यह कैग का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि भारत की संचित निधि या किसी राज्य का
एक भी पैसा विधायिका के उचित प्राधिकरण के बिना खर्च नहीं किया जाना चाहिए।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007
59
Girish Chandra Murmu has become India's:
गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं:
✅ Correct Answer: (C)
CAG is the apex authority responsible for external and internal audits of the expenses of
the Central and State Governments.
Article 148 of the Constitution of India establishes the authority of this office.
It is appointed by the President of India and can be removed from office only in the manner
and on the grounds on which, a Judge of the Supreme Court is removed.
The expenses on the administration of this office including all allowances, salaries and
pensions, would be charged to the consolidated fund of India.
Girish Chandra Murmu was the 14th CAG of Independent India. Currently, K. Sanjay Murthy is
the 15th CAG of India, appointed in year 2024.
कैग (CAG) केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों के बाहरी और आंतरिक ऑडिट के लिए जिम्मेदार
सर्वोच्च प्राधिकरण है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 इस कार्यालय के अधिकार को स्थापित करता है।
इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केवल उसी तरीके से और उन आधारों पर पद
से हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
इस कार्यालय के प्रशासन पर खर्च, सभी भत्ते, वेतन और पेंशन सहित, भारत की संचित निधि पर भारित
होंगे।
गिरीश चंद्र मुर्मू स्वतंत्र भारत के 14वें कैग थे। वर्तमान में, के. संजय मूर्ति भारत के 15वें
कैग हैं, जिन्हें वर्ष 2024 में नियुक्त किया गया था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020
60
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given
below.
List-I (Officers)
List-II (Institutions)
A. Vice-President of India
1. Public Accounts Committee
B. Comptroller and Auditor General of India
2. Meetings of Lok Sabha
C. Solicitor General of India
3. Rajya Sabha
D. Attorney General of India
4. Supreme Court
5. Committee on Public Undertakings
Code: A B C D
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें।
सूची-I (अधिकारी)
सूची-II (संस्थान)
A. भारत के उपराष्ट्रपति
1. लोक लेखा समिति
B. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
2. लोकसभा की बैठकें
C. भारत के सॉलिसिटर जनरल
3. राज्यसभा
D. भारत के महान्यायवादी
4. सर्वोच्च न्यायालय
5. सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
कूट: A B C D
✅ Correct Answer: (A)
The matched order is as follows:
Vice-President of India – Rajya Sabha.
Comptroller and Auditor General of India – Public Accounts Committee.
Solicitor General of India – Supreme Court.
Attorney General of India – Meetings of Lok Sabha.
सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
भारत के उपराष्ट्रपति – राज्यसभा।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक – लोक लेखा समिति।
भारत के सॉलिसिटर जनरल – सर्वोच्च न्यायालय।
भारत के महान्यायवादी – लोकसभा की बैठकें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
61
Which of the following options is not correct? Public Finance Studies financial
activities of the Government. It consists of ………
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सार्वजनिक वित्त (Public Finance)
सरकार की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें शामिल हैं ………
✅ Correct Answer: (D)
Public Finance is the study of the role of the Government in financial activities.
It is the branch of Economics that assesses the Government Revenue and Government
Expenditure and the adjustment of one or the other to achieve the desirable effects and
avoid undesirable ones.
The Public Finance is not related to the execution of the function of commercial Banks.
सार्वजनिक वित्त वित्तीय गतिविधियों में सरकार की भूमिका का अध्ययन है।
यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय का आकलन करती है और वांछनीय
प्रभाव प्राप्त करने और अवांछनीय प्रभावों से बचने के लिए एक या दूसरे के समायोजन का आकलन करती
है।
सार्वजनिक वित्त वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के निष्पादन से संबंधित नहीं है।